प्रत्यक्ष खर्च | बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ जारी भएका हुन् । यी कानून कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने उद्धेश्य भएका कम्पनीहरुले तत् सम्बन्धी व्यापार/व्यवसाय गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सन् १८८३ मा जर्मनी देखि नै प्रचलनमा रहेको भएतापनि प्रत्यक्ष विक्रीको विषय नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यापारिक अभ्यास हो ।व्यापार प्रणालीको नयाँ अभ्यास भएको हुनाले यसको बुझाई र व्याख्यामा सरोकारवालाहरु विच फरक फरक धारणा व्यक्त हुनु स्वभाविक नै हो।यदाकदा उपभोक्ता हित विपरितका कानून विपरितका पिरामिड ढाँचा तथा नेटवर्किङ्ग मोडलको व्यापारिक प्रणालीका विशेषताहरुसँग तुलना गर्ने गरेबाट यसका राम्रा गुणहरु ओझेलमा पर्ने खतराको निराकरण गर्नुपर्ने भएको छ।वस्तुको उत्पादक देखि उपभोक्तासम्म इजाजत प्राप्त कम्पनी र बिक्रेता/वितरक मात्रको जम्मा २ तह हुनु यस प्रणालीको राम्रो गुण हो । साथै उपभोक्ताहरुलाई घनिभुत प्रत्यक्ष पैरवीको आवश्यकाता पर्ने विशिष्ट गुण भएका उच्च मुल्यका (Low volume High value) वस्तुहरु यस प्रणालीको व्यापारका लागी ग्राह्य मानिन्छन् । प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकमा फरक फरक प्रचलन एवं व्यवस्था रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ बमोजिम नै गर्नु गराउनु पर्नेहुन्छ । पिरामिड ढाँचामा आधारित भई संजालयुक्त मार्केटिङ्ग व्यवसायको विषेशतालाई गैह्र कानूनी मानिएको छ ।कानून विपरित हुने कामकार्यवाही उपर जरिवाना, कैद, कारोवार बन्द सम्मका सजाँयको प्रावधान रहेको छ ।वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवसायको इजाजत, नविकरण लगायतका नियमन एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरु छुट्टै ऐन तथा नियमावली अनुसार अन्य व्यापारिक/व्यवसायिक फर्मको दर्ता, नविकरण लगायतका नियमन एवं व्यवस्थापकीय कार्य भन्दा पृथक ढंगबाट हुने व्यवस्थाका कारण यसको विशिष्ट विषेशता स्वतः पुष्टी हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट इजाजत प्रदान गर्न शुरु भएकोमा २०७७ असार मसान्त सम्म ७ वटा कम्पनीहरु (आइबोस ग्लोबल ईन्टरनेशनल प्रा.लि., चाबहिल, काठमान्डौ; नेचर हर्बस् इन्टरनेशनल प्रा.लि., कुमारीपाटी, ललितपुर; न्यु विवेक इण्टरप्राइजेज प्रा.लि., एकान्तकुना, ललितपुर; हेल्दी लिभिङ्ग नेपाल प्रा.लि., बत्तिसपुतली, काठमान्डौ; केयर मार्टस इन्टरनेशनल, चाबहिल, काठमाणडौ; युटर्न इण्टरनेश्नल प्रा.लि. टोखा, काठमाण्डौ र ग्लोबल ओरियन्स् नेपाल प्रा.लि. बालाजु, काठमाण्डौ) लाई कानून बमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने इजाजत प्रदान गरिएकोछ ।ती कम्पनीहरुबाट इजाजत दस्तुर वापत दुई लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा गइनसकेका ती कम्पनीहरुका कामकार्यवाहीलाई व्यवस्थित एवं कानूनसम्मत ढंगबाट संचालन गराउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको निर्देशक समिति, जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको अनुगमन समिति समेतका कानूनले व्यवस्था गरेका सरकारी संयन्त्रहरु स्वतः कृयाशिल हुनेछन् ।

Connect with us:

Quick Links:

Check Name Online Register Online Notice Policy Registration Fee Form Downloads